काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सहमतिमा आउने सर्तमा तराई मधेसमा दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुबीच शुक्रबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका नेताहरु सहमतिमा आउने भए मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाएर दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेको सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, तर त्यसभन्दा पहिले बाँकी विषयमा संशोधन हुने या नहुने र सीमांकनका लागि बन्ने आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी मोर्चाले माग गरेको छ ।
कांग्रेस, माओवादी र मोर्चाका नेता सम्मिलित कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए ।
“सीमांकनका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउने, त्यसले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा स्थानीय तहको चुनावपछि संविधान संशोधन गर्ने, त्यसको टीओआर अहिले नै तयार पार्ने, बाँकी रहेका पाँचवटा विषयमा अहिले संविधान संशोधन प्रस्ताव अर्को लगेर टुंगो लगाउने लगायतका प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आएको थियो,” महतोले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने, “यो सबै विषयमा तत्काल सहमतिमा पुर्याउने जिम्मा पनि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई नै दिएका छौं । संविधान संशोधन भएको अवस्थामा मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने भन्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव हो । मधेसमा संख्या बढाउँदा दोस्रो चरणमा अर्थात जेठको दोस्रो सातासम्म चुनाव गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको कुरा छ । तर अहिले नै हामी सबै कुरा विश्वास गर्दैनौं ।”
तर नेपाली कांग्रेसले भने स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३१ गते नै हुनुपर्ने आफ्नो अडान कायम राखेको नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
“हामीले आफ्नो कुरा स्पष्ट भनेका छौं । वैशाख ३१ गतेको चुनावलाई सार्न मिल्दैन,” पौडेलले भने ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा, नेकपा एमालेका नेताहरुसँग कुरा गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई नै दिइएको छ । अन्य दलको पनि सहमति भएमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव अर्को ल्याउन सकिने नेताहरुले बताएका छन् ।
माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले समस्या समाधानको लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव अर्को तयार पार्ने र समस्या समाधान गरेरै जाने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताइन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बालुवाटामा बसेको बैठकमा संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि नै प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनमा सिमाकंनको विषय पछि टुंगो लगाउने गरी अन्य विषयमा सहमति जुटाएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुट्ने प्रस्तावलाई पुन प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषाहरूलाई संविधानमा अनुसूची थप गरी समावेश गर्ने, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलवाट गाउँ र नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई नराख्ने, सिमांकनका लागि सङ्घीय आयोग गठन गर्ने, स्थानीय तहको सङ्ख्या जनसङ्ख्याको अनुपातमा निर्धारण गरिने, सङ्घीय संरचना र सीमाङ्कनको विषय सङघ र प्रदेशको निर्वाचन अघि नै टुङ्ग्याउने तथा सङ्घीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाएका बाँकी मुद्दाहरूका सन्दर्भमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्ने लगायत रहेका छन् ।
तस्बिर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
