दलहरूबीच एकताको लहर

पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूले एकता गर्ने लहर चलेको छ। जथाभावी दल खोल्ने, फुटाउने र सत्तासमीकरणलगायतमा लेनदेन गर्नेजस्ता विकृति मौलाएका बेला नीति, विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलहरूबीच एकता हुँदै जानुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। यसले मुलुकको राजनीतिलाई स्थिर बनाउन टेवा दिने मात्र नभई संसदीय व्यवस्थालाई पनि थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मद्दत गर्न सक्छ।

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बन्न न्यूनतम मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) निर्धारण गरिएपछि राजनीतिक दलहरूबीच एकता गर्ने क्रम बाक्लिएको देखिन्छ। व्यवस्थापिका संसद्ले गत चैतमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ कुल सदरको ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्नेलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने प्रावधानसहितको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो। त्यसलगत्तै मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक) र दलित जनजाति पार्टीबीच एकता भएर नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम बन्यो। मधेसी मोर्चामा रहेका ६ दल पनि मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल बनाए। बुधबार मात्रै साझा पार्टी र विवेकशील पार्टीबीच एकता भएको छ। एउटै चुनाव चिह्न लिएर स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएका संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी एकता प्रक्रियामा छन्।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार एक वर्षभित्रै तीन ठूला चुनाव हुने भएकाले आफ्नो सहभागिता कमजोर नहोस् भनेर पनि दलहरूले एकता गरेको देखिन्छ। साझा र विवेकशील पार्टीलाई स्थानीय चुनावमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मतपरिणामले प्रेरित गरेको हुन सक्छ। आधार र कारण जे भए पनि साना दलहरूबीच आपसमा एकता हुँदै वा ठूला दलमा मिसिँदै गए र जथाभावी दल खोल्ने प्रवृत्ति रोकिए मुलुकको राजनीतिमा भने सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। अहिले राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारणमा संसद्मा साना–ठूला धेरै राजनीतिक दलको उपस्थिति र सत्तास्वार्थकेन्द्रित गठबन्धन जुटफुटलाई औंल्याउने गरिन्छ। दलहरूबीच एकता भए पनि गुट–उपगुट नामेट पार्ने चुनौती भने कायमै रहने देखिन्छ। त्यस्ता गुट–उपगुट मुलुककै राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने कारकसमेत हुन सक्छन् भन्ने दृष्टान्त विगतले देखिइसकेको छ।

हामीकहाँ समानुपातिक सिट प्राप्तिका लागि थ्रेसहोल्ड कायम गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको हो। खासगरी संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कुनै निर्वाचन नजितेका तर समानुपातिक प्रणालीबाट छिरेका केही दलको भूमिकाका कारण त्यस्तो आवाज उठेको हो। थ्रेसहोल्डबिना मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा पहिलो संविधानसभामा २५ र दोस्रो संविधानसभामा ३० दललाई समानुपातिक सिट बाँडिएको थियो। जनाधार खासै नभएका दलहरूसमेत सत्तासमीकरण फेरबदलमा हाबी बनेका थिए। गलत प्रवृत्ति सुधार्न निर्वाचन आयोगले थ्रेसहोल्डको प्रावधानसहित विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको थियो। कांग्रेस, एमाले, माओवादी थ्रेसहोल्ड राख्न तयार देखिए पनि साना दलका दबाबका कारण पछि हटेपछि राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल बन्न मात्र थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरियो। यसअघि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै अपनाइएका बेला पनि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा न्यूनतम मत सीमा तोकिएको थियो।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै एउटा दलले संसद्मा स्पष्ट बहुमत ल्याउने अवस्था लगभग अन्त्य हुन्छ। धेरै दल भएर सत्ता समीकरणको अस्वस्थ जोडघटाउ चलिरहँदा सरकार नै अस्थिर बन्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले समानुपातिक सिट प्राप्तिका लागि समेत थ्रेसहोल्ड कायम गर्न अपरिहार्य छ जसले दलहरूबीच एकताको लहरलाई समेत अझै तीव्रता दिन सक्छ। जथाभावी दल फुटाउने र खोल्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन सक्छ र संसद्भित्रका अवाञ्छित गतिविधि पनि घट्न सक्छन्। यसले लोकतन्त्रलाई समेत मजबुत बनाउन सक्छ । राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दललाई चुनाव खर्च राज्यका तर्फबाट दिने प्रावधान ल्याउनसके साना दलहरू एकताका लागि अझ प्रेरित हुन सक्छन्।

source: ekantipur.com