यम विरही |
काठमाडौं: लामो विवाद र छलफलपछि द्वन्द्वकालीन चारवटा गम्भीर अपराधमा माफी-मिनाहा नहुने गरी कानुनको मस्यौदा विधेयक अघि बढाउन गृह मन्त्रालय सहमत भएको छ।
माओवादी केन्द्रको जिम्मामा रहेको गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबीच यस्तो सहमति भएपछि माफीसम्बन्धी कानुन निर्माणप्रक्रिया सहज बनेको हो। कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त माफीसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा सहमति जुटाउन गृह मन्त्रालय पठाइए पनि एक महिनादेखि अड्किएर बसेको छ।
‘नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, जबर्जस्ती बेपत्ता, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा र यातना यी चारवटा अपराधमा माफी नहुने गरी कानुन बनाउन गृह सहमत भएको छ’, महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको गत पुस २३ गते भएको अन्तिम आदेशअनुसार विधेयक अघि बढाउने कुरामा सहमति भएपछि अब विवाद छैन।’
यसअघि महान्यायाधिवक्ता फुँयालले बालकृष्ण ढुंगेलविरुद्ध सावित्री श्रेष्ठद्वारा दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरूप द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधमा माफी-मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न नमिल्ने राय सरकारलाई दिएका थिए। उक्त रिटमा ‘समर्पण नगरी माफी दिन नमिल्ने’ ठहर गर्दै सर्वोच्चले द्वन्द्वकालको एउटा हत्या घटनामा मुछिएका एमाओवादीका पूर्वसभासद् ढुंगेललाई कैदबाट माफी दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रपतिसमक्ष गरिएको सिफारिस खारेज गरिदिएको थियो।
उक्त फैसलाको मर्मविपरीत हुने गरी द्वन्द्वका नाममा गैरराजनीतिक घटनामा कसैलाई माफी-मिनाहाको सिफारिस भएमा विधिको शासन उल्लंघन गरेको ठहरिने भन्दै फुँयालले सरकारलाई सतर्क गराएका थिए। यस्तै २०६३ सालपछि मधेसवादी, अन्य दल र विभिन्न सशस्त्र समूहसँग भएका सहमतिअनुसार तत्कालीन फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा माफी हुने वा नहुने भनेर सिफारिसका लागि भिन्नै आयोग गठन गर्न पनि गृह सहमत भएको छ।
सहमतिअनुसार पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष रहने त्यस्तो आयोगमा कानुन मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक प्रतिनिधि सदस्य रहने भएका छन्। ‘२०६३ पछिका मधेस आन्दोलनलगायत घटनामा चलेका मुद्दामा माफी सिफारिस दिन मिल्ने वा नमिल्ने भनेर छानबिन गर्न एकपल्टका लागिमात्र यस्तो आयोग बनाउने सहमति भएको छ’, फुँयालले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत मात्र नभै नियमित फौजदारी मुद्दामा राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुभन्दा अघि आयोगमा छलफल हुने भयो तर यी चारवटा गम्भीर अपराधबाहेकमा मात्र।’ उनका अनुसार यस्तो आयोगले सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने द्वन्द्वकालीन घटना भने हेर्न पाउनेछैन।
यो सहमतिले प्रधानमन्त्री केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच गत वैशाख २३ गते भएको नौबुँदे सम्झौताको दफा ७ मा उल्लिखित व्यवस्था निष्क्रिय हुने सम्भावना देखिएको छ। सहमतिको उक्त बुँदामा ‘विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्दा फिर्ता, माफी-मिनाहाको प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउने’ भनिएको थियो।
‘जुन अपराधमा क्षमादान हुँदैन, ती अपराधमा माफी र मिनाहा पनि हुँदैन’, फुँयालले जानकारी दिँदै भने, ‘रायअनुरूप मस्यौदा परिमार्जन हुने भएको छ।’ संविधानको धारा २७६ बमोजिम सरकार माफी-मिनाहासम्बन्धी कानुन बनाउने तयारीमा छ। उक्त धारामा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्नसक्ने प्रावधान छ।
सर्वोच्चले गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि, सम्झौता एवं प्रचलनविपरीत हुने व्याख्या गरेको छ। सोही फैसलामा टेकेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राजनीतिका नाममा भएका व्यक्तिहत्या, अन्य गम्भीर अपराध र अदालतमा विचाराधीन त्यस्ता मुद्दामा माफी-मिनाहा दिन नमिल्दने राय दिएको हो।
साभार : अन्नपूर्ण पोस्ट
