पीडितविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनको प्रहार

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले हालै युद्धमा ‘यौन हिंसालाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग’ अन्त्य गर्ने उद्देश्यले एउटा प्रस्ताव पारित गरेको छ । यो अमेरिकाले पनि लामो समयदेखि समर्थन गरेको सराहनीय लक्ष्य हो । तर, यो लक्ष्य हासिल गर्न प्रस्तावले खासै केही गर्न सक्नेछैन र यसमा दोषी अमेरिका भएको छ ।

सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नम्बर २४६७ बाट पीडकलाई सजाय गर्नेलगायतका उपाय अपनाएर द्वन्द्वमा यौन हिंसाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै पीडितहरूलाई आवश्यक सहयोग सुनिश्चित हुने पनि अपेक्षा गरिएको थियो । प्रस्तावको मस्यौदामा पीडितलाई ‘‘यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा’’मा पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई भने यस्तो सेवामा गर्भपतन पनि समावेश हुने हुनाले पीडितको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रावधान स्वीकार्य भएन । त्यसैले त्यो बुँदा नहटाएमा प्रस्तावमा निषेधाधिकार (भिटो) प्रयोग गर्ने धम्की ट्रम्प प्रशासनले दियो ।

अमेरिकाका सहयोगीहरू चिन्तित थिए तर ट्रम्पको जित भयो । प्रस्तावको पक्षमा १३, विपक्षमा शून्य र अनुपस्थित २ रहेर पारित त्यस प्रस्तावले यौन हिंसाका पीडितलाई गर्भनिरोधक, एचआईभी रोकथा र सुरक्षित गर्भपातजस्ता गम्भीर स्वास्थ्य उपचार सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विफल भयो ।

बहुपक्षीय मानव अधिकार संगठनहरूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आलेखमा निश्चित शब्दावली हटाउन दबाब परेको यो पहिलोपटक भने होइन । यथार्थमा गर्भपात विरोधी अभियन्ताहरू हालैका वर्षमा मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनहरूको पुनर्लेखन आफ्ना कट्टरपन्थी धारणा लाद्न बढी सफल भएको छ । अमेरिकाले मार्चमा सम्पन्न ६३ औं महिलासम्बन्धी स्थिति वार्षिक बैठकमा ‘लिंग’ (जेन्डर) यौन स्वास्थ्यसम्बन्धी बुँदामा रकमी शब्द प्रयोग गरेर त्यसलाई अर्थहीन बनाइदियो ।

यस प्रवृत्तिबाट मानव अधिकारको परिभाषामा निकै मुस्किलले भएको सहमति बिथोल्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले मानव अधिकार खतरामा परेका बेला तत्काल हस्तक्षेप गर्ने गर्दैैन । ‘‘यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य’’ शब्दावली दशकौं लामो छलफलको परिणाम हो । त्यसमा कैयौं प्रस्तावहरूको निष्कर्ष र पीडितहरूको आवश्यकता र बढ्दो चेतना प्रतिविम्बित भएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनको भाषिक नीतिका कारण बलात्कारका सम्बन्धमा युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धका अपराधका रूपमा धेरै पहिले नै परिभाषित भइसकेको कानुनी संरक्षण र मान्यतामा समेत सुरक्षा परिषद्ले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

बलात्कार धेरै समयदेखि सशस्त्र संघर्षको भयानक पक्ष रहिआएको छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने यसलाई सधैँ नै युद्ध अपराध मान्ने गरेको छैन । बलात्कारलाई युद्ध अपराधका रूपमा सूचीकृत गर्ने कार्य दशकौंको महिला आन्दोलन र बलात्कार पीडितहरूको आन्दोलनबाट हासिल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सफलता हो । विश्वले यस उपलब्धिलाई सुदृढ बनाउनु पर्नेथियो भने अमेरिकी नेतृत्वले त यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी उ उत्तरदायी बनाउन लाग्नुपथ्र्यो । तर, अहिले त हासिल भएको उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा पो उत्पन्न भएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले सहायताको पैसालाई आफ्नो सर्त मान्न बाध्य पार्ने उपायका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । ट्रम्प प्रशासनको सबैभन्दा पहिलो काम गर्भपतन सेवा वा सूचना दिने वा प्रजनन अधिकारको पैरवी गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई सरकारी पैसा नदिने हास्यास्पद नियमलाई पुनः सुरु गर्यो । त्यसले बाल स्वास्थ्य तथा क्षयरोगजस्ता क्षेत्रमा समेत प्रभावित बनायो । यही नियमको सेरोफेरोमा विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले हालै के घोषणा गरे भने अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकन स्टेटसको एउटा स्वायत्त अंग इन्टर अमेरिकन कमिसन अन ह्युमन राइटसले गर्भपातको पैरवी गरेको आरोप लगाउँदै संगठनलाई दिने अनुदान कटौती गरेको घोषणा गरेका छन् । हामी ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन ५० विशेषज्ञ तथा नागरिक समाजका संगठन तथा अमेरिकी संसद्का सदस्य र इन्टर अमेरिकन कमिसन अन ह्युमन राइटसका पूर्व आयुक्तहरूसँगै प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूलाई अनुदान कायम राख्ने आह्वानको दृढ समर्थन गर्छौँ ।

महिलाको शरीरमा नियन्त्रण गर्ने उच्च तहको प्रयास अधिनायकवादको खतराको पूर्व संकेत हो । ट्रम्प प्रशासनको अडान बहराइन, रुस र साउदी अरेबियाकैजस्तो हुनु संयोगमात्र पक्कै होइन । यी सबै मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता र लैंगिक न्यायका शत्रु दमनकारी सत्ताहरूले जस्तै ट्रम्प प्रशासनले पनि नारी सशक्तीकरणलाई पितृसत्तात्मक सत्ताको यथास्थितिमा जोखिमका रूपमा हेरेको देखिन्छ ।

महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक न्यायका पक्षधरहरू अतिवादी शासनहरूले तिनको मुख थुन्ने, नियन्त्रण गर्ने र कमजोर बनाउने प्रयत्नका विरुद्ध संघर्षरत छन् । भारतमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले समर्थन गर्ने कट्टर हिन्दुवादीहरूले शताब्दीयौंदेखि चलाइआएको चलन तोडेर जनबरी महिनामा दुई जना महिला महिनावारी भएका बेला मन्दिरमा प्रवेश गरे । अफगानिस्तानमा तालिबानसँगको वार्तामा आफ्नो अधिकारको सुनिश्चितता र संरक्षणका लागि आवाज उठाउन महिला प्रतिनिधित्वको माग गर्दैे संघर्ष गरिरहेका छन् ।

#मिटुदेखि ल्याटिन अमेरिकामा #एलेनाओ र ‘ग्रिन वेभ’जस्ता महिलाले नेतृत्व गरेका आन्दोलनहरू उठिरहेका छन् र खुला समाजमा बाँच्न पाउने हाम्रो अधिकारको पक्षमा अडान लिइरहेका छन् ।

सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव २४६७ मा भएको मतदानपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ‘‘यौन अपराध नियन्त्रण र पीडितको सहायताका लागि धेरै गर्नु आवश्यक छ भन्ने हामीले बुझेका छौ र त्यसमा सहमत छौँ’’ भनेर घोषणा गरेको छ । त्यो सत्य हो भने अमेरिकाले महिला तथा अन्य लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको मर्यादा र स्वायत्ततामाथि भइरहेको अतिक्रमणमा सहभागी हुनछाड्नुपर्छ । तिनको अधिकार पनि त मानव अधिकारै हो नि !

कविता रामदास ओपन सोसाइटी फाउन्ड्सनको महिला अधिकार कार्यक्रमकी निर्देशक र जेम्स गोल्डस्टोन ओपन सोइसाइटी जस्टिस इनिसियटिभका कार्यकारी निर्देशक हुुन् ।