डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र लेख्दै आफ्ना माग पूरा नभए असार ३१ गतेबाट सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्नुपर्ने, विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सिटसम्बन्धी आइओएमबाट कटौती गरेर त्रिविमा लगिएका अधिकारहरु तत्काल फिर्ता गरिनुपर्ने, लोकमान सिंह कार्कीमाथि संसदले पठाएको छानविन प्रतिवेदन मन्त्री परिषद्बाट पारित गरी तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् । उनले पत्रको बोधार्थ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललार्इ दिएका छन् ।
यस्तो छ उनको पत्र
श्रीमान शेर बहादुर देउबा ज्यू,
प्रधानमन्त्री, नेपाल
हामीहरु गत दशक देखि स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षा गुणस्तरीय बनाउन, सबै नेपालीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र सबै विद्यार्थीहरुको सुलभ र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षामा समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने ऐन निर्माण गराउन बारम्बार लडिरहेको तथा राजनीतिक दलहरु र राज्यका विभिन्न जिम्मेवारी निकायका पदाधिकारीहरु विभिन्न कारणले त्यसमा बाधक बनिरहेको कुरा यहाँलाई विदितै छ । खास गरी मेडिकल शिक्षालाई डिग्री बेच्ने धन्दा बनाउँदै आएका र निजी मेडिकल कलेज चलाएर बसेका माफियाहरुले त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयजस्ता नियामक निकायका पदाधिकारीहरुलाई आफ्नो कठपुतली बनाएको यथार्थ अब लुकेको छैन । तिनै माफियाहरुको इशारामा त्रिवि पदाधिकारीहरुले केही समय सरकारले हामीसित गरेको आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिने सम्झौताको ठीक विपरीत आइओएमका अधिकारहरु खोसेर लगेका थिए र अहिले त्यही अधिकार दुरुपयोग गरेर माफिया रिझाउने काम भइरहेको छ । स्नातकोत्तर तहमा मेरीटका आधारमा भर्ना लिने आईओएमको प्रक्रियालाई न्यायालयको आदेशलाई समेत उल्लंघन गरेर बिथोल्ने प्रयास केही माफ़ियाहरुले गरिरहेका छन्। र दिनदहाड़ै त्यस्तो ठगी, दादागिरी र अराजकता देखाईदा समेत राज्य चुपचाप बसिरहेको छ। अर्कोतिर आईओएममा सहायक डीन लगायतका पदाधिकारी नियुक्तिको काम आठ महिना सम्म नगरेर त्रिवि पदाधिकारीहरुले संस्थालाई अस्तव्यस्त बनाउने कोशिस गरिरहेका छन्।
ठूला अस्पताल र मेडिकल कलेजहरु देशका एकाध ठूला शहरमा मात्र केन्द्रित हुँदा खास गरी विशेषज्ञीय तहको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच असाध्य सीमित भएको तथा मेडिकल शिक्षामा भएको अन्धाधुन्ध व्यापारीकरणका कारण निजी मेडिकल कलेजहरु डाक्टरी सर्टिफिकेट बेच्ने धन्दामा परिणत भएको अवस्थाप्रति हामीले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छौं । त्यसको फलस्वरुप स्वास्थ्य सेवाको विकेन्द्रीकरण र मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर सुधारको दिशामा केही कामहरु भए पनि त्यही सुधारलाई अवरुद्ध गर्ने संगठित प्रयास अहिले भइरहेको छ । सेवामूलक संस्था हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षण संस्थाहरुको मनपरितन्त्र ढंगले चरम ब्याबसायीकरण गरिएकाले शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो ह्रास आएको छ। उच्च शिक्षा र स्तरीय भन्न मिल्ने स्वास्थ्य सेवा सम्पन्न वर्गका सीमित विद्यार्थीहरुको मात्र पहुँचमा छ भने उता नेपालका दुई तिहाइ जनताहरु गुणस्तरीय शिक्षा र आधारभुत स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित छन्। ठुला स्वास्थ्य संस्था ठुलाठुला शहरहरुमा मात्र केन्द्रित छन् भने स्वास्थ्य सेवा शहर केन्द्रित, न्यून गुणस्तरको र निकै महँगो भएको छ र आम नेपालीको पहुँचबाट बाहिर छ। यी समस्याहरुको समाधानका लागि तत्काल सही रुपमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्नुको विकल्प छैन।
मेडिकल शिक्षामा स्नातकोत्तर तहका एमडी, एमएस र एमडीएस कोर्समा काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतमा निजी मेडिकल कलेजहरुमा विगत ५ वर्षदेखि कुल २२,५०,००० शुल्कमा पढाइ हुँदै आएकोमा त्रिविअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजहरुमा कमजोर विद्यार्थीहरुसित मोलमोलाइ गरेर १ करोडभन्दा बढीसम्म असुलेर डिग्री बेच्ने काम हुँदै आएको थियो जसले गर्दा विशेषज्ञ चिकित्सक बनाउने पढाइ हदैसम्म कमजार भएर भविष्यमा लाखौं नागरिकहरुको स्वास्थ्य गम्भीर जोखिममा परेको छ । स्नातकोत्तरको पढाइ गर्ने क्रममा विद्यार्थीहरुले सिकाइका साथसाथै सेवा प्रदानमार्फत मेडिकल कलेजलाई नाफा समेत कमाइदिने हुँदा सबै निजी मेडिकल कलेजमा समेत वास्तवमा यो तहको पढाइ निःशुल्क हुनुपर्ने हो र केयूले लिने गरेको शुल्क आफैंमा धेरै हो । यसैबीच त्रिविले अहिले ज्यादतीपूर्ण रुपमा आइओएम फ्याकल्टी बोर्डले सिफारिश गरेभन्दा निकै बढी शुल्क तोक्ने काम गरेको छ जुन हामीलाई असह्य र अस्वीकार्य छ । त्रिविजस्तो गरिमामय संस्थाका पदाधिकारीहरुले सयौं विद्यार्थी र लाखौं बिरामीहरुको हितको सट्टा केही माफियाहरुको स्वार्थमा काम गर्नु निन्दनीय काम हो । यसरी नाजायज रुपमा खोसेर लगिएका अधिकारहरु दुरुपयोग गरेर निर्णय गर्दै जाने हो भने आगामी दिनमा विद्यार्थी भर्ना र सम्बन्धनमा समेत यस्तै मनपरी हुने कुरा निश्चित छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नमा राजनीतिक दलहरुले आलटाल गर्नु र माफियासित मिलेर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले यसरी अराजक काम गर्नु हामीले विगतका संघर्षबाट हासिल गरेका उपलब्धि मास्ने संगठित षड्यन्त्र भएकोमा दुविधा छैन । यही अवस्था रहेमा विगतका सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुनुको सट्टा त्यसविपरीत थप कामहरु हुँदै जाने र नेपालमा मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर झनै खस्केर जाने हुँदा हामीसित कडा प्रतिरोधमा उत्रनुको विकल्प छैन । त्यसैले निम्न मागहरु पूरा गर्न सरकारलाई यही असार ३१ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिन चाहन्छौं । तबसम्म यी माग पूरा नभएमा सत्याग्रहको कार्यक्रम शुरु गर्ने जानकारी गराउँछु ।
मागहरु
१० चिकित्सा शिक्षा ऐन हामीले दिएका सुझावसहित तत्काल पारित गरियोस् । ९सुझावसहितको विधेयकको प्रति यसैसाथ संलग्न गरिएको०
२० विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सिटसम्बन्धी आइओएमबाट कटौती गरेर त्रिविमा लगिएका अधिकारहरु तत्काल फिर्ता गरियोस् साथै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिने सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस् । आइओएममा सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख पदमा तत्काल डिनको सिफारिशअनुसार नियुक्ति गरियोस् । त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस् । माफियाको निर्देशनमा शुल्क तोक्ने त्रिवि कार्यकारी परिषद्का सदस्यहरुलाई बर्खास्त गर्दै फ्याकल्टी बोर्डले तोकेको शुल्क कायम गरियोस् ।
३० लोकमान सिंह कार्कीमाथि संसदले पठाएको छानविन प्रतिवेदन मन्त्री परिषद्बाट पारित गरी तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज
२०७४ असार १०
बोधार्थ
श्री पुष्प कमल दाहालज्यू, अध्यक्ष, नेकपा माओवादी केन्द्र
श्री खड्ग प्रसाद ओलीज्यू, अध्यक्ष, नेकपा एमाले
